सोनोग्राफीचा सावळा गोंधळ

आजच्या अत्याधुनिक उपचार पद्धतीत सोनोग्राफी हे तंत्रज्ञान सर्व प्रकारच्या रुग्णांसाठी वरदान आहे. शरीराच्या आतील कोणत्याही प्रकारचे बदल, व्याधी याविषयी उपचार करणाऱ्या डॉक्टरांना नेमकी माहिती मिळवून देण्यासाठी सोनोग्राफीचा उपयोग करता येतो. मात्र, गर्भ लिंग तपासणी आणि नंतर मुलीचा गर्भ काढून टाकण्यासाठी सोनोग्राफीच्या गैरवापराची काही प्रकरणे समोर आली. ही बाब लक्षात घेवून सरकारने सोनोग्राफी तंत्र वापरासाठी अनेक प्रकारचे निर्बंध संबंधित डॉक्टरांवर टाकले आहेत. या निर्बंधांच्या सोयीच्या व मनमानी अंमलबजावणीमुळे अनेक डॉक्टर सध्या अडचणीत आहेत. सोनोग्राफी विषयीचा हा सावळा गोंधळ वैद्यकिय क्षेत्रात अस्वस्थता व अशांतता निर्माण करणारा आहे.

पूर्वीच्या काळी मानवी शरीरातील अंतर्गत दोष समजून घेण्यासाठी एक्सरे तंत्राचा वापर केला जात असे. त्यानंतर पुढील प्रगत तंत्र सोनोग्राफीचे आले. या तंत्राचा सर्वाधिक लाभ गर्भवती महिला व त्यांच्या पोटातील गर्भाच्या वाढीची स्थिती समजून घेण्यासाठी होवू लागला. गर्भाची स्थिती समजून घेत असताना तो मुलीचा की मुलाचा हेही समजून घेण्यासाठी या तंत्राचा वापर शक्य झाला. त्याचा दुरुपयोग पुढे लिंगनिदान करुन मुलीचा गर्भ असल्यास काढून टाकण्यासाठी होऊ लागला. अशा प्रकारांची संख्या वाढत जावून मुलींच्या जन्माचे प्रमाण घटले. १००० मुलांच्या जन्मामागे ९०० पेक्षा कमी मुलींचे प्रमाण झाले. मुलींचा जन्म रोखण्यामागे सोनोग्राफी हे तंत्र कारणीभूत आहे असा निष्कर्ष समोर आल्यानंतर सरकारने प्रसुती पूर्व गर्भ लिंग निदान चाचण्यांवर बंदी घालणारा कायदा २००३ (पीसीपीएनडीटी ऍक्ट) अमलात आणला. 

या कायद्यात अनेक निर्बंध हे सोनोग्राफीचा वापर करणाऱ्या डॉक्टरांवर टाकले गेले. या निर्बंधात अनेक प्रकारच्या नोंदी, अर्ज भरणे, डॉक्टर व रुग्णांच्या सह्या अशा सक्ती करण्यात आली आहे. कायद्याची अंमलबजावणी होते किंवा नाही हे पाहण्यासाठी महानगर पालिका क्षेत्रासाठी एक व जिल्ह्यातील ग्रामीण क्षेत्रासाठी दुसरी अशा समित्या सरकारने नेमल्या आहेत. जिल्हा समितीचे सामुचित प्राधिकारी जिल्हाधिकारी व जिल्हा शल्यचिकित्सक असतात व महानगर पालिका  क्षेत्रासाठी आयुक्त व मनपाचे प्रमुख वैद्यकिय अधिकारी आहेत. याशिवाय  या दोन्ही क्षेत्रांसाठी सल्लागार समित्या असतात या समितीत १ बालरोगतज्ञ, १ स्त्री रोग तज्ञ, १ क्ष किरण तज्ञ तसेच तीन सामाजिक संघटना सदस्य त्यात किमान एक महिला संघटना प्रतिनिधी, माहिती तंत्रज्ञान संबंधित अधिकारी आणि एक विधी तज्ञ यांचा समावेश असतो. या समित्यांचे कार्य म्हणजे, सदस्यांनी शहर व जिल्हा परिसरातील सोनोग्राफी केंद्राबद्दच्या तक्रारी व पीसीपीएनडीटी कायद्याची अंमलबजावणी याबाबत सामुचित प्राधिकारी यांना मार्गदर्शन करणे व सल्ला देणे. परंतु बहुतांश ठिकाणी या समित्यांवर नियुक्त्या या गंभीरपणे केलेल्या आढळत नाहीत. समित्यांवरील सदस्यांचा सल्ला व सामुचित अधिकारी यांची कृती यात तफावत असल्याचे जाणवते. डॉक्टर पीसीपीएनडीटी कायद्यानुसार कागदपत्रांच्या नोंदी करतात किंवा नाही हे तपासणे यातच अनेक अधिकारी धन्यता मानतात.

अशा प्रकारच्या कागदपत्रांच्या पूर्ततेभोवती फिरणाऱ्या अंमलबजावणीमुळे सोनोग्राफी करणाऱ्या डॉक्टरांना किरकोळ कारणांसाठी तुरूंगाची हवा खावी लागत असल्याचे प्रकार वाढले आहेत. यात सर्वांत वाईट गोष्ट हिच आहे की, प्रसुती किंवा गर्भधारणे संदर्भातील आजारावर उपचार करणाऱ्या डॉक्टर या बहुतांश महिलाच असतात. त्यामुळे सोनोग्राफीच्या गैरवापराच्या प्रकरणात तपासणी, चौकशी आणि न्यायालयीन प्रक्रियेत महिला डॉक्टरांचा छळ होत आहे.

सोनोग्राफी तंत्राचा कागदोपत्री गैरवापर होत असल्याची कारणे हास्यास्पद आहेत. समितीचे सदस्य जेव्हा पाहणी करतात तेव्हा कायद्याच्या भाषेत फुटकळ कारणे दाखवून कायदा पाळला जात नाही असे चित्र उभे करतात. अशी कोणती कारणे तपासणी समित्यांचे सदस्य नोंदवतात, तेही पाहू. रुग्णाच्या माहितीच्या अर्जावर एनए लिहीले. ते पूर्ण शब्दांत नॉट ऍव्हेलेबल हवे, अर्जावर दोन ऐवजी एकाच ठिकाणी डॉक्टरांची सही आहे,  सोनोग्राफीचे कारण नाही लिहीले, सहीच्या खाली शिक्का नाही, रुग्णालयातील नोटीस बोर्ड योग्य आकारात नाही, डॉक्टरांनी व्हाईट ऍप्रन घातलेले नाही, नेम प्लेट लावलेली नाही, कायद्याचे एक छोटे पुस्तक बाहेर वेटींग रुम मध्ये नाही, दुसरे सोनोग्राफीच्या मशिनला दोरीने बांधले नाही, सोनोग्राफी सकाळी ८ ते रात्री ८ यावेळत करु अशी नोंद असेल तर ८ वाजून ५ मिनिटांनी सोनोग्राफी सुरु होती, पेशंटचा पत्ता, दूरधवनी लिहीला नाही अशी काही हास्यास्पद कारणे समोर येतात.

सोनोग्राफीपूर्वी एका रुग्णाकडून १९ प्रश्न असलेला "एफ" अर्ज भरावा लागतो. त्यावर पेशंटच्या एक व डॉक्टरांच्या दोन सह्या घ्यायच्या असतात. त्यानंतर सोनोग्राफी करता येते. रग्ण बेशुद्धावस्थेत असेल तर त्याची सही कशी घेणार या प्रश्नाचे उत्तर कायदा किंवा तपासणी समिती सदस्य देत नाहीत. 

रुग्णाकडून १९ प्रश्नांचा जो फॉर्म भरुन घेतला जातो तोच परत १९ कॉलम असणाऱ्या रजिस्टरवर उतरवून काढावा लागतो. संध्याकाळी सोनोग्राफी बंद करताना हीच माहिती ऑनलाईन सरकारी संकेतस्थळावर अपलोड करायची असते. इंटरनेट यंत्रणा बंद पडली असेल तर काय करायचे याचे उत्तर कुणाकडेच नाही. सोनोग्राफीच्या रुग्णाबरोबर कुठल्याही डॉक्टरची चिठ्ठी असेल आणि त्या चिठ्ठीवर त्या डॉक्टरचे नाव डीग्री पत्ता व सही असेल तरच रुग्णाला पहायचे, अशाही अटी कायद्यात आहेत. अर्जात रुग्णाच्या नावाचे स्पेलिंग चुकले तरी कायद्याच भंग झाल्याचा निष्कर्ष समितीने काढून डॉक्टर विरोधात खटले दाखल केले आहेत.

कायदा राबवण्याचा मूळ उद्देश लिंग निदानातून होवू शकणाऱ्या स्त्री भ्रूण हत्या थांबाव्यात हा आहे. अशी काळी कृत्ये करणाऱ्या डॉक्टरांना पकडण्यासाठी स्टिंग ऑपरेशन हा सर्वोत्तम मार्ग आहे. परंतु तसे न करता फक्त वर नमूद केलेल्या त्रुटीचा व कायद्यातून मिळालेल्या अमर्याद अधिकारांचा  गैरवापर केला जातो. तडकाफडकी मशीन सील करणे, कायद्याचा कुठल्याही कलमाचा भंग केल्याबद्दल फौजदारी खटला दाखल करणे- ज्यातून डॉक्टरांना तुरुंगवासही घडू शकतो आणि हे सर्व का तर कारवाईची आकडेवारी फुगवण्यासाठी. महाराष्ट्रात आजपर्यंत कायद्यांतर्गत दाखल करण्यात आलेल्या एकूण खटल्यांपैकी ९० टक्के खटले फक्त किरकोळ कागदोपत्री चुकांसाठी आहेत, लिंग निदानासाठी नाहीत ! 

रेकॉर्ड व्यवस्थित ठेवण्याचा प्रयत्न सर्वच डॉक्टर करतात पण, अनवधानाने राहून गेलेल्या एखाद्या चुकीसाठी एवढी भयंकर शिक्षा होते असे की प्रामाणिकपणे रेकॉर्ड ठेवणारा डॉक्टर बारीक सारीक चुकीसाठी जेलमध्ये जातो, रोजगार गमवून बसतो आणि लिंग निदान करणारे महाभाग पुरावा नको म्हणून कुठलाही अर्ज भरत नाहीत. डॉक्टरांवर होणारा हा अन्याय कुठल्या सुसंस्कृत समाजाला शोभतो  आणि त्याही पेक्षा महत्वाचे म्हणजे अशा परिणामशून्य अंमलबजावणीची आकडेवारी सादर करून शासन, स्वयंसेवी संस्था आणि समाज या सर्वांचीच घोर फसवणूक का केली जात आहे.    

या अन्यायकारक कारवाईच्या विरोधात सरकार दरबारी शक्य त्या सर्व ठिकाणी डॉक्टर व तंत्रज्ञांनी दाद मागितली आहे. मात्र त्यांना न्याय मिळालेला नाही. सोनोग्राफी करणाऱ्या डॉक्टरांवर कारवाई करताना कायद्यातील अनेक तरतुदींचे उल्लंघन प्रत्यक्ष कारवाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनीच केले आहे. ही सारी वस्तुस्थिती लक्षात घेतल्यानंतर डॉक्टरांच्या समोर सोनोग्राफी बंद करणे किंवा कायद्याच्या पालनाचा विचार करून रुग्णांची गैरसोय करणे हेच पर्याय उरतात.

अशाच प्रकारचा संघर्ष-लढा जळगाव येथेही स्त्री रोग तज्ञांनी व सोनोग्राफी तज्ञ डॉक्टरांनी संबंधित समितीच्या एकांगी कारवाई विरोधात दिला आहे. मात्र, जिल्हाधिकारी किंवा मनपा आयुक्त स्तरावरील अधिकारी डॉक्टरांना सहकार्य करण्याच्या मनःस्थितीत दिसत नाहीत.

यासाठीच हा विषय एवढ्या सविस्तरपणे लोकांच्या माहितीसाठी मांडला आहे. समाजानेही अशा प्रकारच्या अडथळ्यांचया शर्यतीत आज डॉक्टरांच्या बाजुने उभे राहणे आवश्यक आहे......!